भगवंत मान सरकार ने 2021-22 के पेराई सीजन के दौरान किसानों के गन्ने का 27.74 करोड़ रुपये का बकाया भुगतान न करने के कारण राणा ग्रुप के प्रबंधन में चल रही फगवाड़ा स्थित गोल्डन संधर शुगर मिल को सील कर दिया है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री लाल चंद कटारूचक्क ने कहा कि जब किसानों को उनकी मेहनत की कमाई से वंचित रखा जा रहा हो, तो सरकार मूकदर्शक बनकर नहीं बैठ सकती। उन्होंने चेतावनी दी कि किसी भी मिल को किसानों का शोषण करने या कानून का उल्लंघन कर काम करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री लाल चंद कटारूचक्क ने कहा, “भगवंत मान सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और उनके साथ कोई भी अन्याय बर्दाश्त नहीं करेगी। 2021-22 के पेराई सीजन के किसानों का 27.74 करोड़ रुपये का बकाया न चुकाने के कारण फगवाड़ा प्रशासन द्वारा राणा ग्रुप के प्रबंधन में चल रही गोल्डन संधर शुगर मिल को सील कर दिया गया है।” उन्होंने बताया कि किसान लंबे समय से अपनी मेहनत की कमाई का इंतजार कर रहे थे, जिसके कारण उनमें भारी रोष था। उन्होंने जोर देकर कहा, “किसान कड़ी मेहनत करके गन्ने की खेती करते हैं और अपनी उपज मिलों को देते हैं। मिल प्रबंधन की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह खरीदी गई फसल का समय पर भुगतान सुनिश्चित करे।” लाल चंद कटारूचक्क ने कहा, “किसान दिन-रात मेहनत करके फसलें उगाते हैं, लेकिन अगर कोई मिल उनकी फसल खरीदकर पैसे नहीं देती है, तो सरकार चुपचाप नहीं बैठ सकती। किसानों का बकाया न देने के कारण ही इस मिल को सील किया गया है। मैं मिल प्रबंधन से अपील करता हूं कि वे किसानों के करोड़ों रुपये का बकाया तुरंत जारी करें।” किसानों के प्रति भगवंत मान सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए मंत्री लाल चंद कटारूचक्क ने कहा, “मान सरकार हमेशा किसानों के साथ खड़ी रही है और उनके हितों की रक्षा के लिए लगातार अहम फैसले लिए हैं। चाहे पराली प्रबंधन का मुद्दा हो, धान और गेहूं की खरीद हो या फिर नहरी पानी की आपूर्ति, सरकार ने किसान समुदाय की मदद के लिए कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं।” मंत्री लाल चंद कटारूचक्क ने आगे खुलासा किया कि फगवाड़ा चीनी मिल के बिना वैध लाइसेंस के चलने संबंधी शिकायतें भी प्राप्त हुई थीं। उन्होंने जोर देकर कहा, “आवश्यक लाइसेंस के बिना चीनी मिल चलाना कानून का उल्लंघन है। पंजाब में जरूरी कानूनी शर्तें पूरी किए बिना किसी भी मिल को चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।” खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने स्पष्ट किया, “हम किसी को भी किसानों का शोषण करने या कानून को ताक पर रखने की इजाजत नहीं देंगे। किसानों के हित भगवंत मान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बने रहेंगे और मिल प्रबंधन को यह सुनिश्चित करना होगा कि किसानों का बकाया बिना किसी और देरी के तुरंत चुकाया जाए।”