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पंजाब के मुख्य मंत्री भगवंत सिंह मान ने राज्य में हरियाली का क्षेत्र बढ़ाने के लिए सभी किसानों को अपने खेत की मोटरों (ट्यूबवेल) के आसपास कम से कम चार पौधे लगाने की अपील की।
राज्य में पौधारोपण अभियान का जायजा लेने के लिए यहां अपने कार्यालय में एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्य मंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य में वन क्षेत्र को बढ़ाना समय की मांग है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने राज्य में लगभग तीन करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए आने वाले दिनों में एक व्यापक अभियान चलाया जाएगा।
भगवंत सिंह मान ने कहा कि किसान इस अभियान को जन आंदोलन बनाने में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार किसानों ने देश को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया है, उसी प्रकार वे प्रदेश में हरियाली का क्षेत्रफल बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं।
मुख्य मंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष कुल 1.2 करोड़ पौधे लगाए गए थे और इस वर्ष लक्ष्य बढ़ाकर तीन करोड़ कर दिया गया है। उन्होंने डिप्टी कमिश्नरों से इस पौधारोपण अभियान में सक्रिय भूमिका निभाने को कहा ताकि राज्य भर में वन क्षेत्र को बढ़ाया जा सके। भगवंत सिंह मान ने डिप्टी कमिश्नरों को अपने-अपने जिलों में खाली पड़ी सरकारी जमीन की पहचान करने और वहां अधिक से अधिक पौधे लगाने को यकीनी बनाने के लिए कहा।
मुख्य मंत्री ने कहा कि डिप्टी कमिश्नर राज्य के सभी जिलों का निजी तौर पर दौरा कर पौधे लगाने के इस अभियान की
जमीनी स्तर पर निगरानी करें। उन्होंने कहा कि राज्य में 14.01 लाख मोटरें हैं अगर हर किसान चार पेड़ लगाए तो वन क्षेत्र में काफी वृद्धि होगी। भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह गर्व और संतुष्टि की बात है कि राज्य सरकार पहले ही 3.95 लाख मोटरों को इस योजना के तहत कवर कर चुकी है, बाकी को इस साल कवर किया जाएगा।
गुरबाणी की पंक्ति ‘पवणु गुरु, पानी पिता, माता धरती महतु’ का जिक्र करते हुए मुख्य मंत्री ने कहा कि महान गुरुओं ने वायु को गुरु, जल को पिता और भूमि (पृथ्वी) को माता का दर्जा दिया है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि अब समय आ गया है, जब हमें राज्य के पर्यावरण को बचाने का संकल्प लेते हुए राज्य के प्राचीन गौरव को बहाल करने के लिए गुरबाणी की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस नेक कार्य के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी और राज्य के लोग अधिक से अधिक संख्या में पौधे लगाकर राज्य सरकार का साथ दें।
