BURNING NEWS✍️RAJESH SHARMA
पंजाब सरकार ने आज कैबिनेट मीटिंग में बढ़े बढ़े फ़ैसले लिए है। जिसमें उन्होंने कच्चे मुलाजिमो को जल्द पक्का करने का आदेश जारी कर दिया गया है।
सीएम चरणजीत चन्नी ने कहा कि पंजाब में हमेशा रेत माफिया के राज की बात कही गई। सरकारी रेट 9 रुपए है लेकिन यह भी महंगा है। अब से रेत का रेट 5.50 रुपए प्रति फुट होगा। इसमें जमीन मालिक के रेट, खुदाई और भराई भी है। रास्ता ठेकेदार बनाकर देगा। सीएम ने कहा कि उन्होंने डीसी से मीटिंग की थी। इसके बाद कहा था कि या तो रेत सस्ता होगा या मैं नहीं रहूंगा। इसलिए यह रेट घटा दिया गया है। इसमें ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी कम होगा।
उन्होंने कहा कि ठेका 31 मार्च तक दिए गए हैं। इसलिए अभी इसे लागू नहीं होगा। अगले वित्त वर्ष में इसे लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पहले किसी ने अपने खेत से कुछ करना होता था तो उससे रॉयल्टी मांगी जाती थी। अब जमींदार 3 फुट तक अपनी जमीन से मिट्टी बिना परमिशन के उठा सकते हैं।
इसके अलावा ईंट-भट्ठों को माइनिंग पॉलिसी से बाहर कर दिया गया है। अब भट्ठा मालिक सीधे जमींदार से मिट्टी ले लेगा। इसमें माफिया की दखलअंदाजी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। सीएम ने कहा कि आज के बाद कोई तंग करेगा तो मैं जिम्मेदार होउंगा।
36 हजार कर्मचारी पक्के होंगे
इसके अलावा कर्मचारियों का सरकार पर भरोसा होना जरूरी है। सरकार के भरोसे पर उन्होंने हड़ताल खत्म की। इसलिए सरकार ने 36 हजार कर्मचारियों को पक्का करने का फैसला किया है। इसकी जानकारी विधानसभा में बिल लाकर रखेंगे।
डीसी रेट 415 रुपए किया
पंजाब में डीसी रेट कम है। इसलिए 415 रुपए मिनिमम वेज एक मार्च 2020 से बढ़ा रही है। इसके पिछले बकाए भी मिलेंगे और आगे भी यही रेट रहेगा। यह सरकारी और प्राइवेट पर भी लागू होगा।इसके अलावा पंजाब इंस्टीट्यशनल एवं अदर्स बिल्डिंग एक्ट 2011 से लागू है। 2012 से यह टैक्स माफ कर दिया है। आगे से यह टैक्स नहीं लगेगा।
इसके अलावा कंपाउंडेबल बिल्डिंग को लीगलाइज करने के लिए वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी ला रहे हैं। कल इसकी घोषणा कर दी गई है।विधानसभा में बिजली समझौते और केंद्रीय कृषि कानून के खिलाफ बिल लेकर आएंगे। इसके अलावा बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने के फैसले के मामले को भी विधानसभा में रखकर प्रस्ताव लाएंगे।
