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पंजाब सरकार ने HDFC बैंक से सभी संबंध तोड़ते हुए उसे डीएम्पैनल कर दिया है। यह कड़ा कदम तब उठाया गया जब सरकार ने सभी विभागों को आवंटित राशि वापस करने का निर्देश दिया था। माना जा रहा है कि HDFC बैंक ने समय पर यह राशि हस्तांतरित नहीं की, जिससे सरकार के वित्तीय लेनदेन प्रभावित हुए। वित्त विभाग ने इसका सख्त संज्ञान लेते हुए सभी विभागों के सचिवों, निदेशकों, पंचायतों, विकास प्राधिकरणों और बोर्ड कॉर्पोरेशनों को पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि HDFC बैंक राज्य सरकार के समयबद्ध वित्तीय लेनदेन के आदेशों का पालन करने में सहयोग नहीं कर रहा है। इस फैसले से बैंक के साथ-साथ राज्य सरकार के वित्तीय कामकाज पर भी असर पड़ सकता है।
इन Bank के साथ कर सकते हैं लेन-देन
वित्त विभाग ने सभी विभागों को बैंकों की सूची जारी कर कहा है कि इनमें से किसी भी बैंक के साथ लेन-देन किया जा सकता है, जिनमें सेंट्रल बैंक, पंजाब ग्रामीण बैंक, केनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, इंडसइंड बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईडीबीआई बैंक, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक, फेडरल बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र शामिल हैं
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