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पंजाब सरकार के लाखों मुलाजिमों और पैंशनरों को नये साल के तोहफ़े के तौर पर मुख्यमंत्री ने 1 दिसंबर, 2023 से 4 प्रतिशत महँगाई भत्ता (डीए) देने की मंजूरी दे दी है, जिससे महँगाई भत्ता 34 से बढ़ कर 38 प्रतिशत हो गया।
इस सम्बन्धी फ़ैसला आज यहाँ पंजाब भवन में मुख्यमंत्री द्वारा मुलाजिमों के साथ हुई मीटिंग के दौरान लिया गया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस फ़ैसले से लाखों मुलाजिमों और पैंशनरों को फ़ायदा होगा। उन्होंने कहा कि मुलाज़िम प्रांतीय प्रशासन का अहम हिस्सा हैं और उनके हितों की रक्षा करना सरकार की मुख्य प्राथमिकता है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि इस नेक कार्य के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जायेगी और मुलाजिमों की भलाई के लिए हर संभव यत्न किये जाएंगे।
एक अन्य मुद्दे पर चर्चा करते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पुरानी पैंशन स्कीम बहाल करने का मुद्दा केंद्र सरकार के समक्ष उठाएगी। उन्होंने कहा कि इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार के वित्त सचिव के साथ मीटिंग की जायेगी। भगवंत सिंह मान ने स्टेनो टाईपिस्टों के लिए सीनियारता के आधार पर अलग-अलग विभागों में तरक्कियों को यकीनी बनाने के लिए समय-सारणी (टाईम स्केल) तैयार करने के भी निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह भी यकीनी बनाने के लिए कहा कि सभी विभागों की मनिस्टरियल सेवाओं में खाली पड़े पदों को तरक्की के द्वारा भरने की प्रक्रिया दो महीनों के अंदर-अंदर यकीनी बनाई जाये। उन्होंने ए. सी. पी स्कीम बहाल करने सहित मुलाजिमों की कई लटकतीं माँगों के समाधान के लिए कमेटी बनाने का ऐलान भी किया। भगवंत सिंह मान ने मुलाजिमों को भरोसा दिया कि राज्य सरकार उनकी भलाई के लिए पूरी तरह वचनबद्ध है और इस सम्बन्धी ठोस प्रयास किये जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ‘रंगला पंजाब’ सृजन करने के लिए वचनबद्ध है, जिसके लिए समाज के हर वर्ग का सहयोग ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि पंजाब को हर क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए राज्य सरकार के मुलाज़िम भी प्रेरक के तौर पर काम करेंगे। भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब सरकार राज्य के सर्वांगीण विकास और लोगों की खुशहाली के लिए समर्पित है।
